‘काळी चिमणी गावली पाहिजे गड्या ! त्याशिवाय काय बी खरं न्हाय !’ जब्याची चंक्यावर निर्व्याज श्रद्धा आहे. चंक्या सांगतोय म्हणजे काळी चिमणी असणार आणि ती मिळाली की आपला मार्ग निर्धोक होणार. याची जब्याला पूर्ण खात्री होती. म्हणून तो शाळा आटोपली की रानोमाळ भटकत काळ्या चिमणीला हुडकत राहतो. जब्याचं ठीक आहे. तो लहान आहे. किंबहुना फुलण्याच्या दिवसातील आहे. जे हवंय ते मिळवायचं असं वाटण्याच्या सळसळत्या तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्याचबरोबर मोठ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी गपगुमान ऐकून घेण्याच्या वयातीलही आहे. तो अस्तित्वात नसलेल्या पण फक्त चंक्याने सांगितलं म्हणून काळ्या चिमणीचा वास काढतोय, यात वावगं काहीच नाही. पण चंक्या तर बारा गावचं पाणी प्यालेला आहे. स्वत:चा धंदा आहे. गावातील मानमरातबीची तो गय करीत नसला तरी तो लोकांच्या चर्चेचा विषय आहे. असं असताना त्याने एका लहान मुलाला नको त्या कामाला का जुंपलं ? जब्या त्याचा शब्द मानणार हे त्याला पक्कं माहित होतं. तरी पण....
चंक्या खोटं का बोलला ?
कारण चंक्याला माहित होतं की काळ्या चिमणीची पुडी जब्यापुढे नाही सोडली तर जांबुवंत कचरू मानेचा नितीन राजू आगे व्हायला वेळ लागणार नाही. जामखेडच्या खर्ड्याचा नितीन राजू आगे.....
अमानुषपणे मारल्यानंतर नितीनचा मृत्यू आत्महत्या दाखवण्यासाठी कान्होबाच्या डोंगरावर त्याला फाशी दिली जात असताना वर उल्लेखिलेल्या ‘फँड्री’चे कर्तेधर्ते नागराजमंजुळेदिल्लीत राष्ट्रीय पुरस्काराचा स्वीकार करीत होते.
...आणि ज्या प्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेऊन ‘फँड्री’ बनवला गेला तो प्रश्न नितीनच्या मृत्यूकडे बघून टिवल्याबावल्या करीत होता. तो प्रश्न अखंड समाजाला सांगत होता की,‘दगड मारा नाहीतर गोळ्या घाला. मी संपणार नाही. तुमची माणसेसंपतील पण मी जित्ताच राहणार!’ ‘काळी चिमणी तुम्हाला गावणारच नाही. कारण काळी चिमणी म्हणजे ‘समता’ - Equality. दिसते पण हाती गवसेपर्यंत नाहीशी होते. तिच्या जागी रुतलेल्या विषमतेचे विष असलेला अक्राळविक्राळ गिधाड येतो. लचके तोडतो. Annhilation of Caste ला कोनाड्यात टाकून Annhilation of Humanity चा पुरस्कार करतो.’
ज्या विषयाकडे कोणी ढुंकून बघत नाही अशा विषयावर एक चित्रपट बनवला गेला याचं आपल्यासहित सर्व जगाला कौतुक वाटणं स्वाभाविक होतं, किंबहुना स्वाभाविक आहे. ‘फँड्री’ हा एकमेव प्रेमकथा आधारित चित्रपट असावा ज्याच्यातील प्रेमापेक्षा त्यातील प्रखर प्रश्नावर चर्चा झाली. जब्याने मारलेल्या शेवटच्या दगडाने अनेकांचे मेंदू फुटले. पण त्यामुळे समाजव्यवस्था हलली नाही कि हादरलीही नाही. हा चित्रपट म्हणजे  'आता कुठे कोण जातपात मानतंय' म्हणणाऱ्याना केवळ एक आरसा होता. पण दु:ख हे आहे कि ज्यांना तो चित्रपट समजायला हवा होता त्यांना तो कळलाच नाही. गेल्या काही वर्षात ज्यांची चव चित्रपट माध्यमाने ‘तयार’ केली आहे त्यांना  'दुनियादारी' आणि 'टाइमपास' ‘फँड्री’पेक्षा अधिक जवळचे वाटले. जसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मचक्र प्रवर्तन या घटनेपेक्षा सावरकरांनी समुद्रात मारलेली उडी हि घटना त्यांना फार मोठी वाटते. मागास जातींची कहाणी सांगणारे अनेक चित्रपट येउन गेले. साहित्याचा तर ग्रंथालयातून खच पडलेला आहे. तरीही समाज प्रगल्भ झालेला नाही. तो  'नितीन'ला मारतो आहे. त्यात २०१४ साल उजडेपर्यंत महारमांगांचे आजन्म शत्रू म्हणून 'शहाण्णवकुलीन' टिळा मिरवणारे आरक्षणाच्या रांगेत येउन बसले. ब्राम्हणांच्या विरोधात उभे असणारे आणि बहुजन समाज म्हणून विचारमंचावरून भाषणे करणारे नेते एकीकडे बाबासाहेबांचे नाव घेऊन आपण त्यांच्या विचारांचे पाइक असल्याचे परोपरीने सांगत असतात. तर दुसरीकडे नितीनच्या हत्येचा सर्व स्तरातून निषेध झाल्यावर 'सर्व मराठा समाजाला यात गुंतवू नये, हा कौटुंबिक विवाद होता. त्यातून नितीनची हत्या झाली,' असं सांगितलं जातं. यासाठी मोर्चा काढला जातो. नितीनची हत्या हा 'घृणास्पद प्रकार होता' असं कळवळून सांगून बौद्ध समाजाला सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर त्याच वेळी नितीनला मारणाऱ्या संपूर्ण गोलेकर कुटुंबियांसाठी संरक्षण मागितले जाते. एवढेच नाही तर वर्गणी काढून या कुटुंबाला आर्थिक मदत केली जाते. मराठा नेत्यांची हि दुटप्पी भूमिका नाही काय ?
Prevention of Atrocity हा कायदा १९८९ मध्ये अस्तित्वात आला. तरी एका सर्वेक्षणाप्रमाणे दर आठवड्याला १३ दलितांच्या हत्या होत आहेत. ५ दलितांची घरे जाळली जात आहेत. ८ दलितांचे अपहरण केले जात आहे. तर २१ महिलांवर बलात्कार होत आहेत. या देशात दर १८ मिनिटाला दलितांवर विविध प्रकारे अत्याचार होत आहेत. खेड्यातील ३७.८ टक्के सरकारी शाळांमध्ये आजही दलित मुलांना वेगळे बसवले जात आहे. २७.६ टक्के दलित लोकांना पोलिस स्टेशनमध्ये प्रवेशच दिला जात नाही. खेड्यातील ३३ टक्के रुग्ण सेवक दलितांच्या घरी जाऊन किंवा रुग्णालयात आलेल्या दलित रुग्णांची सुश्रुषा करण्यास नकार देतात. ४८.४ टक्के दलितांना अजूनही पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ७० टक्के गावात बहुजनांसोबत अभिजनवर्ग जेवावयास बसत नाही. ७० टक्के दलित स्त्रिया अशिक्षित आहेत. दलित स्त्रिया त्रिस्तरीय मागासलेपण भोगत आहेत. एक स्त्री म्हणून, दुसरे त्यांची आर्थिकस्थिती हलाखीची आहे आणि तिसरे त्या दलित स्त्रिया आहेत म्हणून. एवढं होऊनही ५.३ टक्के लोकांनाच आजवर या कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावली गेली आहे. जातीयता आणि अस्पृश्यता निवारण कायदा ब्रिटीश काळातच Caste Disabilities Removal Act XXI of 1850 या नावाने आला होता. नंतर Government of India Act 1935 या कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीयांना संरक्षण दिले गेले. १९४३ आणि १९५० दरम्यान १७ कायदे विविध राज्यात अस्तित्वात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयात्नांतरही जातीयता आपले मुळ धरून आहे. बाबासाहेबांच्या प्रयासामुळे १९५५ ला पहिल्यांदा जातीयता निर्मुलन विधेयक मांडले गेले. Protection of Civil Rights Act, 1955 (PCR Act). या कायद्याअंतर्गत हे विधेयक मांडले गेले आणि कायदा १९७६ साली संमत झाला. तेव्हापासून आजवर २०३,५७६ गुन्हे नोंदवले गेले. त्यातील १,०६,५२२ केसेसच्या सुनावण्या सुरु झाल्या.
केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीचा कायदा १९८९ ला संमत झाला. या कायद्याअंतर्गत रजिस्टर झालेल्या अनेक केसेस तशाच पडून आहेत. नितीन आगेच्या केसमधील आरोपी पकडले गेले आहेत. पण ज्या कुटुंबा विरुद्ध हि केस रजिस्टर झाली आहे ते जामखेडमधील एक बडे प्रस्थ आहे. निर्भयाच्या आरोपींना फाशी सुनावली गेली पण प्रियांका आणि सुरेखाच्या आरोपींना केवळ जन्मठेप मिळाली. हा दुजाभाव आपण जाणतो. मात्र यासोबतच आपण हे विसरतो कि निर्भायाच्या आरोपींना जनक्षोभ उसळल्यामुळे शिक्षा मिळाली. दलित पीडितांच्या बाबतीत हे होणे नाही. त्यामुळे अशी घटना होऊच न देणं हे चंक्यासारख्या चाणक्याचं काम होतं. तो खोटं बोलला कारण या जातीयतेला उपाय नाही हे त्याला माहित होतं. संत, महात्मे, शाहू, फुले, आंबेडकर हे सर्व शाळेच्या भिंतीवर रंगवण्या पुरते आहेत. त्यांच्या प्रतिमांसमोरच माणुसकी विटाळली जाते. उमलत्या वयातील जब्याला एवढं सगळं समजावणं कठीण.

म्हणून मला वाटतं…. चंक्या खोटं बोलला.