जागतिक माहिती अधिकार कायदा

लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणजे शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता हे सांगितले गेले आहेत. ह्या चारही स्तंभांचे स्वतःचे महत्त्व असले तरी ते एकमेकांवर अवलंबून आहेत. यातील एक जरी स्तंभ मोडकळीस आला तरी लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. लोकशाही राज्यात सत्तेवर बसलेले सर्व सत्ताधारी हे लोकनियुक्त असल्यामुळे ते करीत असलेल्या सर्व कामांची माहिती जनतेला असणे आवश्यक आहे. मात्र एकदा सत्ता हातात आली की जनतेकडे फिरकण्याचे सौजन्य नेते मंडळींना रहात नाही. सत्ताधाऱयाच्या आवेशात ते आपल्या मर्जीप्रमाणे सरकारी निधीचा पूर्ण उपभोग घेत थातुरमातुर कामे करीत आपली गादी टिकवून ठेवतात. वर्षोनवर्षे हे असंच चालत आल्यामुळे आणि सत्ताधाऱयांवर कसलाही अंकुश नसल्यामुळे गेल्या 66 वर्षात भारताने महासत्ता होण्याचं केवळ स्वप्न पाहिलं आहे. आपल्या कामाचा लेखाजोखा सामन्याला कळावा असं प्रामाणिकपणे ज्या नेत्याला वाटत असेल तो नेता भारतात तरी विरला ! पण हे केवळ भारतात घडतंय असं नाही. सर्व जगातील जनता आपापल्या देशात आपले शासन आणि प्रशासकीय अधिकारी सरकारी पैसा नेमका कुठे मुरवतायत याविषयी अनभिज्ञ असतात. पण या अज्ञानाची जाणीव झाली आणि आमचा निधी आमच्यासाठीच वापरला जातोय की नाही अशी शंका जेव्हा जागतिक स्तरावर पहिल्यांदा जनमानसात उफाळून आली तेव्हाच माहितीच्या अधिकाराची गर्भधारणा झाली. त्याच वेळी शासनस्तरावर होणाऱया सर्व बाबी सामान्य जनतेलाही कळाव्यात या उद्देशाने माहिती अधिकाराची रुजवात झाली.

भारतात संविधानाच्या माध्यमातून विचार स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला मिळालेलं आहे. याला आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही म्हणतो. पण काही सांगू पाहणाऱया माणसाला हे स्वातंत्र्य आहे. काही माहिती हवी असलेल्याला नाही. आम्ही काय म्हणून अंतर्गत गोष्ट तुम्हाला सांगायची, या सबबीवर लोकरुचीच्या बाबी देखील आजवर लपून रहात होत्या. या विरोधात अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वात मोठे जन आंदोलन उभे राहिल्यानंतर भारतात 12 ऑक्टोबर 2005 या दिवसापासून माहिती अधिकाराचा कायदा लागू झाला. जगभरात एकूण 90 देशात माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे. सर्वात आधी स्वीडनमध्ये हा कायदा लागू झाला. 1766 मध्ये हा कायदा `फीडम ऑफ प्रेस’ म्हणून अस्तित्वात आला. यामध्ये सरकारात कागदोपत्री होत असलेले व्यवहार जनतेसाठी पत्रकारितेच्या माध्यमातून खुले करणे अंतर्भूत आहे. या धर्तीवर आपल्याकडे स्वातंत्र्यापूर्वीपासून असलेले पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य याला फार महत्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात दिलेल्या `फीडम ऑफ स्पीच’ अंतर्गत पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अधोरेखित केले आहे. मात्र यात सरकार आणि त्याची धोरणे, योजनां विषयीची जनभावना व्यक्त करणेच अधोरेखित होते. सरकारी व्यवहार या माध्यमातून खुले होत नाहीत. अशाच प्रकारचे कायदे अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आले मात्र शासकीय व्यवहारांवर जनतेचा अंकुश राहील असे प्रावधान यामध्ये नव्हते. किंबहुना सरकारी कामकाज पाहण्याची मुभा होती. पण त्याला कायद्याचे अधिष्ठान नव्हते. त्यामुळे अधिकाऱयांना सोयीची वाटणारी माहितीच जनतेसमोर उघड केली जात होती. याचसाठी माहितीच्या अधिकाराची जगभरातील देशांमधून जोरदार मागणी होऊ लागली.

माहितीच्या अधिकाराचे कायदे ज्या 90 देशात झाले ते त्यांच्या देशातील सर्वच सरकारी यंत्रणांना लागू झालेले नाहीत. आपल्या देशातही प्रधानमंत्री कार्यालय अजूनही या कायद्याच्या कक्षेत नाही. खाजगी क्षेत्रावर तर कसलेच निर्बंध नाहीत.

ज्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नव्हता त्या ब्रिटिशांनी सुद्धा युनायटेड किंग्डम या त्यांच्या देशात अलीकडे म्हणजे 2000 सालीच माहिती अधिकाराचा कायदा लागू केला. यातूनही स्कॉटिश शासन वगळण्यात आले आहे. त्यांचा स्वतःचा `फीडम ऑफ इन्फोर्मेशन स्कॉटलंड 2004’ हा कायदा आहे. जगातील सर्वात मोठी पोलीस यंत्रणा ही या स्कॉटलंड यार्डमध्ये आहे. याचा अर्थ इंग्लंड मधली पोलीस यंत्रणा गोपनीयता कायम ठेऊनच जनतेला माहिती पुरवते. याशिवाय पर्यावरणासंबंधी माहितीही युनायटेड किंग्डमच्या कायद्याच्या कक्षेत नाही. त्यासाठी Environmental Information Regulations 2004 हा आणखी वेगळा कायदा आहे. कारखाने, उद्योग व्यवसाय यांना मान्यता देताना पर्यावरणाचे कोणते नियम लागू केले गेले आहेत याची माहिती ही या कायद्यातून मिळते. टोनी ब्लेअर यांनी इंग्लंडचा सार्वभौम माहिती अधिकाराचा कायदा संमत केला खरा पण नंतर त्यांनीच याविषयी नाराजी दर्शविली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे सरकारी अधिकाऱयांना काम करण्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य मिळत नाही. ज्या बाबींमध्ये गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते त्या बाबी खुलेआम चर्चेचा विषय होणे हे जनहित आणि देशहिताचे नाही. असे असले तरी त्यांना हा कायदा रद्द ठरवता आलेला नाही.

ऑस्ट्रेलियाच्या प्रत्येक टेरीटरीमध्ये माहिती मिळवण्याचा वेगळा कायदा आहे. तिथे 1982 साली झालेला `फीडम ऑफ इन्फोर्मेशनचा कायदा’ सार्वत्रिक असला तरी प्रत्येक टेरीटरीच्या स्वतंत्र कायद्याप्रमाणे माहिती पुरवली जाते. या कायद्यांचे शीर्षकही वेगवेगळे आहेत.

बांगलादेशाची निर्मितीच मुळी भारताच्या हस्तक्षेपाने झाली. त्यामुळे भारतात होणाऱया घडामोडी आणि निर्माण होणाऱया कायद्यांचाही बांगलादेशावर परिणाम होत असतो. 2005 साली भारतात हा कायदा अस्तित्वात आला आणि भारताच्या पावलावर पाऊल टाकत त्याच प्रकारचा अध्यादेश काढून बांगलादेशात 2009 पासून कायदा अंमलात आला. मात्र इथली जनता या कायद्यापासून अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे हा कायदा बांगलादेशात प्रभावी ठरला नाही.

या धर्तीवर पाकिस्तान अधिक चपळ ठरला आहे. परवेझ मुशर्रफ यांनी ते राष्ट्राध्यक्ष असताना म्हणजे 2002 सालीच `माहितीचे स्वातंत्र्य’ हा कायदा पारित केला. या अंतर्गत सरकारी महापालिका आणि प्रादेशिक सरकारी यंत्रणांशिवाय सर्व शासकीय कामकाजाची माहिती जनतेला मिळू शकते. ज्यांना हा कायदा लागू आहे त्यांच्याकडून मागवलेल्या माहितीचे 21 दिवसात उत्तर अपेक्षित आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे 2010 साली पाकिस्तानच्या संविधानात 18वी घटनादुरुस्ती करून `19 अ’ ह्या कलमामध्ये मूलभूत अधिकारांच्या सूचित `माहितीचे स्वतंत्र्य’चा अंतर्भाव कारण्यात आला. मात्र याच्या निवेदनात एक पळवाट आधीच मांडून ठेवलेली आहे. हे निवेदन आहे, `जनतेसाठी आवश्यक असलेली माहिती नियमावली आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येक नागरिकाला मिळवण्याचा अधिकार आहे.’ म्हणजेच एखादी माहिती कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्यामुळे ती सर्वसामान्य करता येणार नाही अशी सबब सहज देता येऊ शकते.

सर्व जगात माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा असा बोलबाला होत असताना काही बाबतीत मात्र सर्वत्र असमाधान व्यक्त होत आहे. ते म्हणजे जगातील बहुतांशी देशात हा कायदा `माहिती अधिकार’ म्हणून नाही तर `माहितीचे स्वातंत्र्य’ म्हणून अस्तित्वात आहे. माहितीचे स्वातंत्र्य यात हे स्वातंत्र्य माहिती मागणारा आणि माहिती देणारा अशा दोघांसाठी सारखेच लागू आहे. माहिती देणाऱयाला जर ती माहिती द्यायची नसेल तर माहिती मागवणारा पुढील अपील करू शकेलच असे नाही. या शिवाय हा कायदा फक्त सरकारी किंवा ज्याला फेडरल म्हटले जाते अशा यंत्रणांना लागू आहे. खाजगी यंत्रणांना नाही. यात पूर्वी सरकारी असणारे पण आता खाजगी झालेल्या संस्था, यंत्रणा, प्राधिकरण या कायद्याच्या कचाट्यातून अलगद सुटल्या आहेत. यांच्यावर जनतेचे निर्बंध नाहीत. भारतात सध्या वाढत चाललेल्या खाजगीकरणामागे पूर्वी झालेले गैर व्यवहार उजेडात न आणण्याची खेळी आहे हे न समजण्याइतका सामान्य माणूस दूधखुळा नाही. यासाठी आता खाजगी यंत्रणाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांपुढे हे एक नवे आव्हान आहे.